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29/03/18/ नई दिल्ली :बदलाओं की दिशा में एक और बदलाव, जी हा SC-ST एक्ट में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नौंवे दिन सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का फैसला कर लिया है… सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने पुनर्विचार याचिका के लिए शनिवार को फाइल कानून मंत्रालय को भेजी थी….. कानून मंत्रालय ने बुधवार शाम इस पर सहमति दे दी…. इस मामले में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत की अगुआई में एक प्रतिनिधिमंडल ने PM मोदी से मुलाकात की… इसमें रामविलास पासवान, अर्जुनराम मेघवाल, अजय टम्टा समेत कई बीजेपी नेता शामिल थे… आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को अपने फैसले में एससी-एसटी एक्ट के गलत इस्तेमाल की बात कहते हुए ऐसे मामलों में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी….
क्या है मुख्य बात
एससी-एसटी एक्ट: अब केस दर्ज होने पर नहीं होगी तत्काल गिरफ्तारी, अग्रिम जमानत भी मिल सकेगी
फैसले के बाद से दलित असुरक्षित महसूस कर रहे
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को अपने फैसले में एससी-एसटी एक्ट के गलत इस्तेमाल की बात कहते हुए ऐसे मामलों में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
– इस पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुआई में प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। इसमें भी रिव्यू पिटिशन लगाने की मांग की गई। इनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दलित असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
