राहत: 20 दिन तक स्कूल नहीं लेंगे एनुअल चार्ज

-जांच के बाद रद्द की जाएगी दोषी पाए गए स्कूलों की एनओसी

गाजियाबाद: प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस बढ़ोत्तरी और अवैध फीस वसूली के विरोध शहर भर में चल रहे आंदोलन के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से मंगलवार को अभिभावकों और स्कूल प्रबंधकों की जिला मुख्यालय में एक बैठक बुलाई गई। एडीएम वित्त राजेश यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि 20 दिन तक स्कूल प्रबंधन वार्षिक फीस की वसूली नहीं करेंगे। इसके संबंध में जिला प्रशासन की ओर से एक कमेटी गठित की गई है, जो 20 दिन तक पूरे मामले की जांज करेगी। जांच में दोषी पाए गए स्कूलों की प्रदेश सरकार की ओर से मिलने वाली एनओसी रद्द कर दी जाएगी।

यह बैठक शहर में पब्लिक स्कूलों और अभिभावकों के बीच बढ़ता टकराव रोकने के लिए बुलाई गई थी लेकिन बैठक के दौरान दो घंटे तक स्कूल प्रबंधन और स्कूलों के बीच टकराव की स्थिति बनी रही। बैठक के दौरान एडीएम ने दोनों पक्षों को बारी-बारी से सुना। इस दौरान अभिभावकों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि स्कूल मनामाने ढंग से वार्षिक फीस की वसूली कर रहे हैं। इसके साथ ही स्कूल बच्चों को अपने पास से कॉपी-किताब देते हैं और मनमाने ढ़ंग से इसकी किमत वसूलते हैं। सीबीएसई और आईसीएसई से संबद्घ स्कूलों में एनसीईआरटी की बजाए प्राइवेट प्रकाशकों की पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं। ये किताबें भी स्कूल अथवा निर्धारित दुकान से खरीदने को अभिभावकों को मजबूर किया जा रहा है। वहीं, कम्प्यूटर सिखाने के नाम पर स्कूल फीस अलग से 200 रुपए महीने की फीस ली जाती है, जबकि स्कूलों में ढंग़ की कम्प्यूटर लैब की व्यवस्था तक नहीं है।

वहीं कुछ नाराज अभिभावकों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन भी किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि न्याय न मिलने पर वह सडक़ों पर उतर कर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अपर जिला अधिकारी ने इस बैठक में स्कूलों प्रबंधकों से स्पष्ट रूप में कह दिया कि नियम शासन के बनाए गए हो या न्यायालय के उन्हें कड़ाई से लागू करवाया जाएगा।

प्रदेश सरकार से मिलने वाली एनओसी व सीबीएसई से मिलने वाली संबद्धता की शर्तों को साईन बोर्ड पर लिखा जाएगा। जब तक कमेटी निर्णय नहीं लेती है, तब तक कोई स्कूल एनवल चार्ज नही लेगा। इस मौके पर मुख्य रूप से जिला निरीक्षक राज सिंह यादव, बेसिक शिक्षा अधिकारी लालजी यादव, ऑल स्कूल पैरेंटस एसोसिएशन की अध्यक्ष शिवानी जैन, उपाध्यक्ष रविन्द्र रावत, सचिव सचिन सोनी, सयुक्त सचिव तमन्ना खन्ना, शील शर्मा, सत्यपाल चौधरी, अनिल सागर, मनोज खन्ना, पवन शर्मा, संजय शर्मा, सीमा त्यागी विवेक त्यागी मौजूद रहे।

20 दिन तक मामले की जांच करेगी कमेटी बैठक के दौरान एडीएम वित्त राजेश यादव ने कहा कि जिला प्रशासन ने डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। इस कमेटी डीएम के अलावा जिला विद्यालय निरीक्षक राज सिंह यादव, बेसिक शिक्षा अधिकारी लाल जी यादव, एडीएम प्रशासन और एडीएम वित्त होंगे। यह कमेटी 20 दिनों तक स्कूल की मनमानी और फीस बढ़ोत्तरी के मामले में जांच करेगी। इसके बाद देषी पाए जाने वाले स्कूलों की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।