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19 को लगेगी सिटी बसों के किराए पर मुहर

16/9/2016/लखनऊ में होने वाली स्टेट ट्रांसपोर्ट प्राधिकरण की बैठक में होगा फैसला
– सिटी बसों में 10 रुपए से लेकर अधिकतम किराया 45 रुपए तक होगा
नोएडा। एक अक्टूबर से चलने वाली एनएमएआरसी की सिटी बसों के लिए किराए का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके तहत मिनिमम किराया 10 रुपए से लेकर अधिकतम किराया 45 रुपए होगा। प्रस्ताव प्रस्ताव को लखनऊ भेजा गया है। 19 सितंबर को होने वाली स्टेट ट्रांसपोर्ट प्राधिकरण की बैठक में इस प्रस्ताव में संसोधन के साथ मुहर लगाई जाएगी। इसी किराए की तर्ज पर मुसाफिर जितनी दूरी तय करेगा उसे उतना किराया देना होगा।
एनएमआरसी के अधिकारियों के मुताबिक किराया बढ़ाने व कम करने का पूरा अधिकार स्टेट ट्रांसपोर्ट प्राधिकरण के पास है। हमारी और से बसों के किराए संबंधित एक चार्ट तैयार कर भेजा गया है। यहा से जो भी किराए की सूची तैयार कर भेजी गई है। वह लखनऊ में चलने वाली एसी और नॉन एसी बसों के किराए के आधार पर बनाई गई है। यह किराया मुसाफिरों के किलोमीटर दूरी के हिसाब से बनाया गया है। ऐसे में नॉन एसी बसों में 0 से 3 किलोमीटर तक कम से कम किराया 10 रुपए जबकि यही दूरी एसी बसों में तय करने के लिए मुसाफिरों को 15 रुपए देने होंगे। इसके अलावा नॉन एसी में अधिकतम दूरी तय करने के लिए मुसाफिरों को 35 व एसी बसों के लिए 45 रुपए का किराया निर्धारित किया गया है। प्रस्तावित दरों का यह चार्ट स्टेट ट्रांसपोर्ट प्राधिकरण को भेजा गया है। 19 सितंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में इस प्रस्तावित सूच पर मुहर लग सकती है।
एनएमआरसी द्वारा एसटीए को एक प्रस्ताव ओर भेजा है। जिसके तहत  स्कूल व कॉलेजों में पढऩे वाले छात्रों को बस पास दिया जाएगा। यह पास निशुल्क तो नहीं होगा। पास महीने वार बनाया जाएगा। जिसमें छात्रों को छूट दी जाएगी। इस प्रस्ताव पर भी 19 सितंबर को मुहर लगेगी। खास बात यह है कि यह पास स्कूल व कॉलेज खुद बच्चों को बनवाकर देंगे। ऐसा अभी दिल्ली के स्कूलों में होता है। जो डीटीसी बसों लागू होते है।
बसों को खड़ा करने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने एनएमआरसी को सेक्टर-88 में लीज पर जमीन दी है। यहा बस डीपो बनाए जाने के साथ इन बसों का सर्विस सेंटर भी बनेगा। ताकि बसों की मर मत की जा सके। पूरी तरह से फिट बसों की जांच पबड़ताल के बाद इनको डीपो से रवाना किया जाएगा। बताते चले कि दो दिन पहले ही एनएमआरसी ने नोएडा ग्रेटरनोएडा प्राधिकरण के साथ एमओयू साइन किए है।

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