एजेंसी सुरक्षाबलों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय ने शहीदों के परिवार को बड़ी राहत दी है। इन्होंने शहीद, दिव्यांग, लापता अफसरों और जवानों के बच्चों की शिक्षा के लिए फीस की भुगतान सीमा 10 हजार रुपये प्रति माह को समाप्त कर दिया है। सरकार द्वारा सीमा सीमित करने पर सैनिकों और पूर्व सैनिकों ने दुख जताया था।
इस पर वित्त मंत्रालय ने नोटिस जारी कर कहा है कि शहीदों के बच्चों को शैक्षणिक मदद की 10 हजार रुपये की सीमा समाप्त कर दी गई है। हालांकि, मंत्रालय ने कहा है कि सरकारी मदद सिर्फ सरकारी स्कूलों, सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों और केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूलों में शिक्षा के लिए ही दी जाएगी। केंद्र या राज्य सरकार से वित्त पोषित संस्थानों में पढ़ने वाले शहीदों के बच्चों को भी इस योजना के तहत मदद की जाएगी।