रोहिंग्या मामले पर केंद्र ने SC से कहा- भारत को शरणार्थियों की राजधानी नहीं बनाना चाहते

10/04/18/एजेंसी : देश की सर्वोच्च न्यायालय ने रोहिंग्या मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से चार सप्ताह के भीतर व्यापक आंकड़े पेश करने को कहा है… इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टि्स दीपक मिश्रा की अध्यैक्षता वाले शीर्ष कोर्ट बेंच ने की… सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार बताए कि कितने रोहिंग्या शरणार्थी हरियाणा के मेवात और फरीदाबाद कैंपों में बसे हुए हैं और उन्हें किस तरह की मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं… वहीं, रोहिंग्या समुदाय की ओर से पैरवी कर रहे प्रशांत भूषण रोहिंग्या मामले में अपनी रिपोर्ट सौंप चुके हैं… प्रशांत भूषण का आरोप है कि रोहिंग्याओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है… जबकि, इस मामले में एएसजी तुषार मेहता का कहना है कि केंद्र किसी भी तरह का भेदभाव रोहिंग्याओं के साथ नहीं कर रहा है… हर शरणार्थी समान रूप से लाभ का भागी बन रहा है…फिलहाल मामले पर अगली सुनवाई 9 मई को होगी…