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राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक वादों का हो निस्तारण: जिला जज

8/11/2016/नोएडा। आगामी 12 नवंबर को अधिकाधिक वादों का निस्तारण करने का अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर सोमवार को जिला कोर्ट स्थित सभागार में बैठक के दौरान जिला जज अनिरूद्ध सिंह जिला स्तरीय सभी अधिकारियों व न्याय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि आगामी 12 नवंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ अधिक से अधिक लोगों को हो, इसके लिए बैनर और अन्य माध्यमों से व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। जिससे अधिक से अधिक वादों और प्रकरणों का निस्तारण हो सके।
बैठक के दौरान जिला जज अनिरूद्ध सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह और समझौते के आधार पर निस्तारित होने वाले ऐसे वाद व प्रकरण जो न्यायालयों व अधिकारियों के कार्यालय में लंबित है, उनका चयन किया जाए। साथ ही ऐसे लंबित वाद, जिनका निस्तारण करने से सीधे लाभ जनसामान्य को प्राप्त होगा, उन सभी प्रकरणों को चिन्हित किया जाए ताकि 12 नवंबर को अधिक से अधिक वादों व प्रकरणों का निस्तारण संभव हो सके।
उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित होने वाले वादों के बारें में बताया कि लोक अदालत में भूमि अध्याप्ति, बैंक वसूली, किराएदारी, उपभोक्ता फोरम, कर वसूली, सेवा निवृत्ति परिलाभ, पंजीयन व स्टांप, केबल नेटवर्क, मेढबंदी व दाखिल खारिज, पर्यावरण व प्रदूषण, अध्यापकों के वेतन व भुगतान, राशन कार्ड, बीपीएल जाति व आय प्रमाण पत्र, सेवा व श्रम विवाद, आयकर, पुलिस अधिनियम, मोटर यान अधिनियम, मनोरंजनकर, उ.प्र. दुकान व वाणिज्यकर, बाट-माप, चलचित्र अधिनियम, वन अधिनियम, नगरपालिका, विकास प्राधिकरणों द्वारा किए गए चालान, लघु शमनीय, दीवानी, अधिकरण, मनरेगा, जल व विद्युत आपूर्ति, कन्टोनमेंट व बोर्ड, 138 एनआई एक्ट, मोटरयान दुर्घटना, वैवाहिक व परिवार, भूमि अधिग्रहण, राजस्व, दैवीय आपदा, खनन अधिनियम, चकबंदी और प्री-लिटीगेशन के मामलें समेत आदि वादों व प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है।  जिला जज ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभागीय अधिकारियों के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में जिन वादों व प्रकरणों का निस्तारण किया जाना है, उसकी सूचना प्रभारी अधिकारी को तत्काल उपलब्ध करा दी जाए। बैठक के दौरान प्रधान न्यायधीश परिवार न्यायालय व नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत एके सिंह, सिविल जज अरूण कुमार राय, अपर जिलाधिकारी भू.अ. केपी सिंह और एआरटीओ रंचना यदुवंशी समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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