डीएनडी के खिलाफ जनहित ने खोला मोर्चा

30/9/2016-जिला न्यायालय में डीएनडी द्वारा दर्ज केस की कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी

-जनीहत मोर्चा ने डीएनडी की मांग को लोकतंत्र की हत्या करार दिया

नोएडा। डीएनडी को टोल फ्री करने के लिए जनहित मोर्चा द्वारा किए गए प्रदर्शन के खिलाफ जिला न्यायालय में केस दर्ज कराने को लेकर संस्था ने मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मंत्री व जनहित मोर्चा के मुख्य संरक्षक नवाब सिंह नागर ने इसे चोरी और सीना जोरी कहा। उन्होंने डीएनडी द्वारा जिला न्यायालय से की गई मांग को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। नवाब सिंह नागर ने कहा कि न्यायालय में केस दर्ज कराकर डीएनडी टोल के 100 मीटर के दायरे में विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की है। डीएनडी की यह मांग एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करना जनता का लोकतांत्रिक अधिकार है।

सेक्टर-33 में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान नवाब सिंह नागर ने कहा कि डीएनडी को टोल फ्री करने की मांग को लेकर जनहित मोर्चा की तरफ से लड़ी जा रही लड़ाई के तहत बीते 28 और 29 अगस्त को कई संगठनों के साथ मिलकर शांति पूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया गया था। इससे पहले 14 अगस्त को जनहित मोर्चा ने डीएनडी पर करीब 3 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया था। साथ ही मौलिक भारत संस्था के अध्यक्ष कैप्टन विकास गुप्ता के नेतृत्व में डीएनडी पर प्रदर्शन हो चुका है। इन तीनों विरोध प्रदर्शन को लेकर डीएनडी की तरफ से जिला न्यायालय में केस दर्ज कराया गया है। जिसमें प्रदर्शन के कारण कंपनी को करीब 35 लाख रुपए का नुकसान होने की बात कही गई है। इसके अलावा जिला न्यायालय से डीएनडी के 100 मीटर के दायरे में विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की गई है।

नवाब सिंह नागर का कहना है कि 193 करोड़ की लागत से बना डीएनडी अबतक 11 सौ करोड़ का मुनाफा कमा चुका है। लागत पूरी होने के बाद टोल फ्री करने का प्रावधान है। जब उनकी संस्था ने डीएनडी को टोल फ्री कराने की मांग की तो कंपनी की तरफ से गलत तरीके से 3000 करोड़ का घाटा दिखा दिया गया। नबाव सिंह नागर का कहना है कि डीएनडी एक तरफ टोल टैक्स लेकर जनता को लूट रही है, वहीं दूसरी तरफ जब इसके विरोध में प्रदर्शन हो रहा है तो न्यायालय से रोक लगाने की मांग की जा रही है। लोगों के सामने सच्चाई लाने के लिए काफी समय से डीएनडी के खातों की कैग से जांच कराने की मांग की जा रही है, लेकिन इसकी मंजूरी नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि डीएनडी द्वारा जिला न्यायालय में दर्ज कराने गए मामले का जोरदार तरीके से जवाब दिया जाएगा।