किसानों तक पहुंचे कृषि योजनाओं का लाभ 

20/11/2016 / नोएडा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कृषि योजनाओं का लाभ जनपद के अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में कृषि एवं मंडी समिति की मंडलीय समीक्षा के दौरान प्रमुख सचिव रजनीश गुप्ता ने विभागीय अधिकारियों को यह निर्देश दिया है।उन्होंने कृषि व मंडी समिति से जुडे़ अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से कृषि व मंडी के द्वारा किसानों के हित में कई योजनाएं संचालित की गई है। इन सभी का योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए सभी अधिकारी योजना बनाकर कार्य को अंजाम दें।

  प्रमुख सचिव ने कहा कि कृषि विभाग के सभी अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि किसानों के लिए बीज, खाद व अन्य उपकरणों पर जो छूट डीबीटी के माध्यम से दिए जाने का प्राविधान है, उसका लाभ किसानों को एक सप्ताह के अंदर मिल जाए। किसान अपनी फसलों में कम लागत लगाकर अधिक से अधिक उत्पादन कर सके, इसके लिए बृहद स्तर पर गोष्ठियों को आयोजित किया जाए। इसके जरीए अधिक से अधिक किसानों को नई-नई तकनीक की जानकारी देकर उन्हें अधिक उत्पादन के उपाय सुझाएं जाए ताकि किसान अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके।

   रजनीश गुप्ता ने एनसीआर के किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से किसानों को सब्जी उत्पादन के लिए पाली हाउस और दुग्ध उत्पादन बढाने के लिए सरकार द्वारा संचालित कामधेनू योजना समेत अन्य योजनाओं की जानकारी विस्तार से देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनपद के किसानों को इन योजनाओं से अधिकाधिक जोड़ा जाए। बैठक के दौरान उन्होने कहा कि किसानों के द्वारा अपने खेतों में पुआल आदि न जलाई जाए। इस संबंध में एनजीटी के आदेश से किसानों अवगत कराया जाए। साथ ही पुआल आदि से कम्पोस्ट खाद तैयार करने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाए।

प्रमुख सचिव ने मंडी समिति से जुडे़ अधिकारियों को मंडी शुल्क की चोरी रोकने की दिशा में प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया, जिससे मानकों के अनुरूप सरकार को मंडी शुल्क मिल सके। उन्होने कहा कि जो दुकानें रिक्त है उनके आबंटन की प्रभावी कार्रवाई करते हुए पात्रों को आबंटित किया जाए। जनेश्वर मिश्र योजना में जो निर्माण कार्य मंडियों में संचालित है, उनकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए समय से पूरा किया जाए। इस कार्य में किसी भी स्तर की लापरवाही व शिथिलता को बहुत ही गंभीरता के साथ लेते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में संभागीय उप निदेशक मंडी मेरठ नरेंद्र कुमार मलिक और संयुक्त निदेशक कृषि मेरठ आरसी सिंह समेत सभी जनपदों के उपनिदेशक कृषि व मंडी के अधिकारी मौजूद थे।